खुलेगा कुंडली बॉर्डर: सोनीपत प्रशासन ने की किसान प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग, किसानों ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया
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| Kundli border will open: Sonipat administration held meeting with farmers representatives, farmers gave positive response |
Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि किसानों के विरोध के कारण अंतर-राज्यीय सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध न रहें, सोनीपत जिला प्रशासन ने मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत की।
अधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि आम आदमी को रास्ता देने के लिए एनएच-44 पर कुंडली-सिंघु सीमा पर नाकेबंदी को साफ किया जाए.
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि डीसी ने किसानों को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत एनएच-44 का निर्माण कार्य भी किसानों के विरोध के कारण लंबे समय से बाधित है और लोगों को असुविधा हो रही है।
राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने से आम जनता को आसानी होगी। ऐसे में अगर किसान सड़क के एक तरफ रास्ता देते हैं तो जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा हो जाएगा.
प्रवक्ता ने बताया कि डीसी के अनुरोध पर किसान प्रतिनिधियों ने इस मामले में सकारात्मक जवाब देने का आश्वासन दिया है.
सोनीपत प्रशासन के साथ किसान संघ का नेतृत्व करने वाले भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता मंजीत सिंह राय ने कहा कि वे सिंघू सीमा के पास राजमार्ग खोलने से संबंधित मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।
“अंतिम निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिया जाएगा। हमने जिला प्रशासन को भी इससे अवगत करा दिया है।"
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने 23 अगस्त के अपने आदेश में कहा था कि समाधान केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के हाथों में है। पीठ ने कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि यदि विरोध प्रदर्शन जारी है, तो कम से कम अंतर-राज्यीय सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों को किसी भी तरह से अवरुद्ध नहीं किया जाता है, ताकि उन सड़कों पर आने-जाने में अन्य व्यक्तियों को बड़ी असुविधा न हो। जो उन सड़कों का उपयोग करते हैं।
नोएडा की एक महिला, मोनिका अग्रवाल ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि हालांकि वह नोएडा में रहती है और काम करती है, इसलिए उसे दिल्ली की यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि वह मार्केटिंग की नौकरी करती है।
अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि वह सिंगल पेरेंट हैं और उन्हें कुछ मेडिकल दिक्कतें हैं। और दिल्ली की यात्रा करना एक दुःस्वप्न बन गया है, जहां सामान्य 20 मिनट के बजाय दो घंटे लग रहे हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत द्वारा आने-जाने के मार्ग को स्पष्ट रखने के लिए कई निर्देशों के बावजूद, अभी भी ऐसा नहीं होता है।
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