कौशल विकास के तहत लिए गए लोन के ब्याज को माफ करेगी खट्टर सरकार, जून तक करना होगा बकाए का भुगतान
Haryana Loan interests: हरियाणा सरकार ने कौशल विकास (Skill Development) के तहत लिए गए लोन (Loan) के ब्याज (Interests) को माफ करने का फैसला लिया है. ब्याज उन्हीं लाभार्थियों का माफ होगा जो जून महीने तक बकाया राशि का भुगतान कर देंगे. हरियाणा सरकार जून तक बकाये का भुगतान करने वालों को ब्याज में छूट देगी.
जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को घोषणा की गई कि राज्य सरकार ने महिला विकास निगम लिमिटेड (Women Development Corporation Ltd) को दिए गए ऋणके ब्याज को माफ़ करने का फैसला किया है, जिनका भुगतान एकमुश्त निपटानहै. हालांकि यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्होंने लिए गए ऋण की मूल राशि का भुगतान इस साल जून तक कर दिया है.
“राज्य सरकार ने सभी महिला लाभार्थियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की है शुरुआत की है. इस योजना के तहत, महिला लाभार्थियों के जरिये लिए स्वरोजगारके अवसर को स्थापित करने या कौशल विकास (Skill Development) के लिए लिए गए ऋणों का पर ब्याज को माफ़ करने का फैसला किया है. हालांकि प्रशासन ने इसके लिए एक शर्त रखी है. जिसके तहत ब्याज उन्हीं लाभर्थियों का माफ़ किया जाएगा, जिन्होंने अपने बकाया मूल राशि का भुगतान मार्च 2019 तक कर दिया हो.
1 जून तक बकाया राशि का करना होगा भुगतान
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि, “इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को एक जून 2022 तक बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या आसान किश्तों में करने के लिए आमंत्रित किया गया है.” उन्होंने इस योजना के बारे में आगे बताया कि, “अगर लाभार्थी 1 जून तक बकाया राशि का भुगतान करते हैं, वह ब्याज में सौ फीसदी छूट के पात्र होंगे. जबकि लाभार्थी आसान किश्तों में भी राशि का भुगतान कर सकते हैं.”
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 800 करोड़ का लोन
वहीं पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हरियाणा सरकार अब तक लगभग 60 हजार से अधिक किसानों को कार्ड जारी कर चुकी है. इस पर करीब 800 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है. इसके तहत 3 लाख रुपये तक का लोन सिर्फ 4 फीसदी ब्याज पर दिया जाता है. हरियाणा में लगभग 16 लाख परिवारों के पास 36 लाख दुधारु पशु हैं. जिसमें से आठ लाख पशुपालकों को यह कार्ड देने का टारगेट तय किया गया है. बताया जाता है कि 5 लाख से अधिक पशुपालकों ने आवेदन किया था, जिनमें से तीन लाख से ज्यादा के अप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं.
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