हरियाणा के 90 ग्रामीण ब्लॉक में औद्योगिक क्लस्टर विकास : सरकार ने मसौदे को अंतिम रूप दिया, वहीं विपक्ष ने बताया इसे 'जुमला'
Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक क्लस्टर विकास की परियोजना को आकार देना शुरू कर दिया है. विकास एवं पंचायत विभाग एवं उद्योग विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक कलस्टर विकसित करने की नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है।
जानकारी के अनुसार, सरकार की योजना पंचायत के प्रत्येक प्रखंड से कम से कम 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की है. 90 ग्रामीण ब्लॉक हैं और सरकार औद्योगिक विकास के लिए पट्टे पर दी जाने वाली लगभग 4500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की उम्मीद कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की अध्यक्षता वाली कमेटी इस प्रोजेक्ट की दिशा में काम कर रही है. यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।
बबली ने कहा, "मसौदे को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। कानूनी मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस परियोजना से राज्य सरकार, पंचायतों के साथ-साथ ग्रामीण हरियाणा के कुशल युवाओं को भी फायदा होगा।"
विशेष रूप से, भाजपा-जजपा सरकार ने राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर विकास की संभावना तलाशने की योजना की घोषणा की थी। योजना के मुताबिक सरकार विकास के लिए जमीन को पट्टे पर देने की योजना बना रही है।
भूमि का मालिकाना हक पंचायतों के पास होगा और पट्टे पर दी गई राशि संबंधित पंचायत की आय का स्थायी स्रोत होगी। जबकि सरकार तय करेगी कि तब क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
विशेष रूप से, 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में, हरियाणा सरकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, तत्कालीन हुडा के माध्यम से क्षेत्रों को विकसित करके राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बना रही थी।
गांवों और जमीनों की पहचान कर ली गई थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों के निवासियों के कड़े प्रतिरोध के कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो गया था। रहवासी मुफ्त में जमीन की मांग कर रहे थे।
विपक्षी नेताओं ने इस परियोजना को सरकार की ओर से जुमलेबाज़ी का एक और सेट या उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लक्षित एक कदम करार दिया है।
`` हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि यह सरकार बिना किसी छिपे मकसद के कुछ भी योजना या घोषणा करेगी। या तो वे उद्योगपति या रियल एस्टेट दोस्तों को उपकृत करना चाहते हैं या यह 75% आरक्षण की तर्ज पर एक और निरर्थक कवायद होगी। हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने कहा, 'पहले उन्हें मौजूदा उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को ई-ट्रेड से बचाने दें।'
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