बीजेपी के सत्ता में 7 साल पूरे होने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछे 7 सवाल
On completion of 7 years in power of BJP, Bhupinder Singh Hooda asked 7 questions while targeting the government |
Bhupendra Singh Hooda: हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मंगलवार को बीजेपी के सात साल पूरे होने और सत्तारूढ़ गठबंधन के दो साल पूरे होने पर राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी-जेजेपी सरकार पर सात सवाल दागे. कथित घोटालों से लेकर किसानों के विरोध और बढ़ती बेरोजगारी तक, हुड्डा ने कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ गठबंधन को घेरने की कोशिश की।
चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, हुड्डा ने कहा, "गठबंधन के सहयोगियों ने अपने कार्यकाल के दौरान एक भी वादा पूरा नहीं किया है"।
उन्होंने 10 अक्टूबर को करनाल से शुरू हुए विपक्ष के राज्यव्यापी कार्यक्रम (विपक्ष आपके समक्ष) की अगली तारीख की भी घोषणा की. हुड्डा ने कहा कि अगला कार्यक्रम 14 नवंबर को जींद में होगा.
अपने 7 सवाल उठाते हुए हुड्डा ने पूछा: “सरकार उन्हें एमएसपी और उर्वरक देने में बार-बार विफल क्यों हो रही है? पेपर लीक, नौकरी के बदले पैसे और खाली ओएमआर शीट जैसे घोटालों की उच्चस्तरीय जांच से सरकार क्यों भाग रही है? हरियाणा, जो प्रति व्यक्ति आय, निवेश और रोजगार सृजन में नंबर एक था, को सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है?”
उन्होंने आगे पूछा: “राज्य में निवेश लगातार क्यों घट रहा है?… हरियाणा में अपराध लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? कोई चुनावी वादा क्यों पूरा नहीं किया? स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की रैंकिंग पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगातार क्यों गिर रही है?”
हुड्डा ने आरोप लगाया, "2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार सृजन, समृद्धि, खेल और विकास के मामले में हरियाणा देश में नंबर एक था, लेकिन राज्य अब बेरोजगारी, अपराध और मादक द्रव्यों के सेवन में नंबर एक बन गया है।"
भाजपा और जजपा के चुनावी घोषणापत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'भाजपा-जजपा दोनों अपने घोषणापत्र भूल गए हैं... किसान 11 महीने से अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं लेकिन सरकार ने न तो उन्हें एमएसपी दिया और न ही खाद दी। ।"
अपराध दर के बारे में बात करते हुए हुड्डा ने कहा, “2020 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ जातीय संघर्ष जैसे गंभीर मामलों में हरियाणा देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है।”
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